शिकायतों का अंबार:बोर्ड और राजस्व अदालतों में 4.74 लाख केस पेंडिंग, कुछ में तत्काल तारीख तो कई केसों की सुनवाई धीमी

रेवेन्यू व राजस्व अदालतों में पारदर्शी सिस्टम लागू करने की लगातार उठ रही मांग