लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को कोटा में पत्रकारों से मुलाकात की और संसद से लेकर कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां बताई। इस दौरान उन्होंने कोटा में मौजूदा व नए एयरपोर्ट को लेकर भी विस्तार से बात की।
भास्कर ने उनसे सवाल किया कि जब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बार-बार यह बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कोटा में नया एयरपोर्ट बनाना चाहे तो हम एक घंटे में जमीन दे देंगे, फिर पेंच कहां अटका है? इस पर बिरला ने कहा कि पॉलिटिकल बात पॉलिटिकल लोग ही बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखा रही है।
इसी माह सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से एक और टीम कोटा आकर एयरपोर्ट की प्रस्तावित जमीन देखेगी और रिव्यू प्रस्ताव तैयार करेगी। असल में नए एयरपोर्ट के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार से 876 हैक्टेयर जमीन मांगी है, लेकिन राज्य सरकार 572 हैक्टेयर जमीन देने पर सहमत है। पिछले माह ही इस मुद्दे पर केंद्र व राज्य के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है।
नए उद्योगों के लिए भी तलाश रहे संभावनाएं
कोटा में नए उद्योगों की स्थापना पर बिरला ने कहा कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय में मेरी लगातार बात चल रही है, कई उद्योगपतियों से भी संपर्क साधा है। नए उद्योगों पर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जमीन की उपलब्धता पर सीएम से भी बात की है। प्रयास है कि कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र में रोजगार, रोड व रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने, एयर कनेक्टिविटी शुरू कराने, पर्यटन, खेत के लिए पानी जैसे मुद्दों पर अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाता रहूं।
काेचिंग शुरू करने के लिए राज्य जारी करे एसओपी
कोचिंग शुरू करने को लेकर उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि इसे लेकर राज्य सरकारों को एसओपी बनानी है और शिक्षण संस्थान खोलने हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ बताया है कि इस बारे में राज्यों को निर्णय करने की स्वतंत्रता दी गई है। उम्मीद है कि सीएम जल्दी निर्णय करेंगे।
मुकंदरा में बाघाें की माैत के कारणाें पर स्टडी जारी
मुकंदरा में बाघों के मुद्दे पर एनटीसीए के सचिव से बात हुई, उनका कहना था कि हम पूर्व में बाघों की मौत के कारणों पर स्टडी कर रहे हैं, इसके बाद दूसरी जगह से बाघ यहां शिफ्ट करने पर निर्णय किए जाएंगे। कोविड वैक्सीन पर बोले कि बहुत जल्द वैक्सीन आ रही है।
देशभर में चलाई जाएगी ‘नाे याेर कांस्टीट्यूशन’ मुहिम
बिरला ने कहा कि आमजन में संविधान के प्रति जागरूकता लाने के लिए “नाे याेर कांस्टीट्यूशन’ मुहिम शुरू होगी। सभी राज्यों की विधानसभाएं, लोकसभा व राज्यसभा एक प्लेटफार्म हो, इसे लेकर भी काम चल रहा है। नए संसद भवन के बारे में भी उन्हाेंने जानकारी दी।
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