संयुक्त संघर्ष एवं कोर्डिनेशन कमेटी अखिल भारतीय किसान महासभा एवं भारतीय जागरूक किसान महापंचायत के संयुक्त तत्वावधान में कृषि सुधार बिल-2020, बिजली सुधार बिल- 2020, पराली नियम के खिलाफ किसानों द्वारा 43 दिन से चलाए जा रहे किसान आंदाेलन के समर्थन में गुरुवार काे कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना दिया। कलेक्टर काे एक मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम दिया।
10 सूत्रीय ज्ञापन में कृषि एवं बिजली बिल के अलावा श्रमिक कानून में संशोधन को निरस्त करने, निजीकरण व निगमीकरण की पाॅलिसी खत्म करने, एनपीएस हटाकर ओपीएस लागू करने, बेरोजगारों को नौकरी देने, सभी गैर आयकरदाताओं को 7500 रुपए नकद भुगतान करने, जरूरतमंद को 10 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने, कम से कम 700 रुपए दैनिक मजदूरी तय करने, 200 दिन मनरेगा के तहत काम कानूनी रूप से लागू करके रोजगार गारंटी योजना का बाहरी क्षेत्रों में विस्तार करने, सभी को सामाजिक सुरक्षा देने, सार्वभौमिक निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने आदि मांगें शामिल हैं।
धरना-प्रदर्शन में संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संयोजक चाैधरी लुणाराम सियाग, अभा किसान महासभा के प्रभात कुमार सिन्हा, भारतीय किसान जागृति महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभियंता अनिल सुखवाल, संयोजक मांगीलाल मेघवाल बिलोट, कपासन अध्यक्ष चंद्रप्रकाश बारेगामा, सुवालाल बारेगामा, सीटू प्रदेश उपाध्यक्ष कालूराम सुथार, एक्टू के शांतिलाल त्रिवेदी डूंगला, सीपीआई के मोहम्मद इकबाल, रेलवे एससी एसटी एसोसिएशन के एसआर गढ़वाल, रेलवे ओबीसी एसोसिएशन के बीएल धारीवाल, रेलवे अलारसा के देवस्वरूप, संजय मीणा, रेलवे गार्ड काउन्सिल के डीएस सैनी, एटक रोडवेज के आनंद स्वरूप छीपा, श्यामप्रकाश सोनी, दिनेश फुलवंतिया, दिलीप जयपाल, मोहब्बतसिंह, विनोद नायक, कुलदीप चाैहान, भीखचंद, राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के कमल मीणा, चंपालाल भील, तुलसीराम रावत, शंभूलाल जाट, जगदीशचंद्र बारेगामा, हरिसिंह चुंडावत, आशा सहयोगिनी रेखा, सुमित्रा जाट, कृष्णा पूर्बिया, तुलसीराम कुमावत, नारायणलाल सालवी, अशोक धाकड़, नानालाल रावत, समाजसेवी जयपाल औड़, भंवरसिंह, दशरथ सिंह शिशोदिया मेड़ीखेड़ा, जीतमल जाट बड़ौदिया, हंसराज जाट खारखंदा, आरीफ मोहम्मद ने भाग लिया।
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