सरकार के साथ विभाग की उदासीनता का एक उदाहरण ओसियां में देखने को मिल रहा है। जहां करोड़ों रुपयों की सरकारी संपत्ति ऐसे ही कचरों व गंदगी के साथ खंडहर में बस रही है। इनकी देखभाल करने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है। वर्षों पहले सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिए बनाए गए भवन आज देखरेख के अभाव में इस तरह खंडहर में तब्दील हो चुके हैं कि आस पास के घरों के ग्रामीण अब इनमें कचरा डाल रहे हैं।
कस्बे के नयापुरा क्षेत्र में तहसील कार्मिकों के आवास के लिए वर्षों पहले कॉलोनी बनाई गई। जहां आज भी कुछ सरकारी क्वार्टर में उपखण्ड व तहसील कार्यालय के कार्मिक निवास करते हैं। यहां तहसील के 23 व पंचायत समिति के 11 सरकारी भवनों में से एक दर्जन से अधिक भवन पूरी तरह से जर्जर अवस्था में होने के साथ खंडहर हो चुके हैं। वहीं बाकी बचे कूचे क्वार्टर में जो कर्मचारी रह रहे हैं वे भी अंदर से जर्जर हो रहे हैं।
ये कर्मचारी जेब से पैसे लगाकर मरम्मत करवा उनमें रहने को मजबूर है। वर्ष 2016 में जिला कलेक्टर द्वारा खाली व नकारा पड़े सरकारी भवनों की सूचना भी मांगी गई थी। जिसमें इन भवनों की जानकारी देने के साथ इनके मरम्मत व रखरखाव हेतु 23.95 लाख रुपये का एस्टीमेट भी भेजा गया। लेकिन उसके बाद न तो स्थानीय और ना ही जिला अधिकारियों की ओर से इस तरह खंडहर हो रही सरकार की बेशकीमती अमानत की ओर ध्यान दिया गया। वहीं, एसडीएम रतनलाल रैगर ने बताया कि बजट स्वीकृत नहीं होने से मरम्मत नहीं कराई जा सकी।
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