पंचायतीराज चुनावों को देखते हुए भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस सरकार का काला चिट्ठा जारी किया। भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि 11344 ग्राम पंचायतों पर कुठाराघात कर रही है। कांग्रेस सरकार जनविरोधी और किसान विरोधी है। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने यह काला चिट्ठा जारी किया।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनहित को हमेशा नजरअंदाज किया है। आपसी हितों की खींचातानी में उलझी हुई कांग्रेस सरकार केंद्र की ओर से संचालित जनहित की योजनाओं को बाधित करके जरूरतमंदों को वंचित कर रही है। डॉ. अलका गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के काले कारनामों के जंजाल ने राजस्थान को बेहाल कर रखा है।
2 वर्षों से चल रहे पंचायत चुनाव अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। गुर्जर ने कहा कि वैश्विक विषम परिस्थिति में भी टैक्स पेयर नागरिकों के पैसों का अनर्गल खर्च कर यह सरकार सिर्फ अपने प्रबंधन में लगी है। 25 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत किए गए 1840 करोड़ रुपए, राज्य वित्त आयोग के 1086 करोड़ रुपए, मनरेगा में मजदूरी भुगतान और सामग्री हेतु केंद्र से प्राप्त 1200 करोड़ रुपए राज्य में पंचायती संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं करके अपने ही पीडी खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं।
ग्रामीण विकास के लिए पंचायती संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर अंकुश लगाकर इन्हें पंगु बनाकर विकास की गति को बाधित किया गया है। गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता पर कहर ढाते हुए अपने ही जन घोषणा पत्र के विरुद्ध जाकर बिजली की दरों में ना केवल वृद्धि की, बल्कि फिक्स चार्ज भी बढ़ा दिए हैं। किसान को 10 हाॅर्स पावर तक के पंप पर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा दिए जा रहे 833 रुपए प्रतिमाह की अनुदान राशि को भी बंद कर प्रताड़ना पहुंचाने का ही कार्य किया है।
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