सरकार एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों को बोनस दे रही है। वही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में लगे राज्य के 107 कर्मचारियों को 8 माह से मानदेय तक नहीं मिल पा रहा है। कोटा जिला परिषद ने भी इस तरह के 3 कर्मचारी कार्यरत हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में लगे कार्मिक नियमितीकरण की आस लगाए बैठे हैं लेकिन फिलहाल उन्हें पिछले 8 माह से मानदेय तक नसीब नहीं हो पा रहा है। कोराना काल में नियमित सेवाएं देने के बाद अब जब दीपावली का त्योहार नजदीक है तो यह कार्मिक आर्थिक समस्या से परेशान हैं। राज्य स्तर पर एमपीएमयू सेल एवं जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधन इकाई के तहत जिला परिषद में कार्मिक सेवा दे रहे हैं।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
टिप्पणियाँ