कीटनाशक को बीजोपचार की दवा बताने से बर्बाद हुई फसल; किसानों को 4 साल बाद मिलेगा चार करोड़ रु. का हर्जाना
खेत में अच्छी व स्वस्थ के लिए जिस दवा का उपयोग किया, उसी ने लाखों रुपए की फसल को बर्बाद कर दिया। चार साल पुराने मामले में बीकानेर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने करीब पचास किसानों को चार करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा उस कंपनी को देना होगा, जिसने मार्केटिंग की थी।
क्या है मामला
किसानों के अधिवक्ता भागीरथ मान ने बताया कि करीब चार साल पहले श्रीडूंगरगढ़ और नोखा के बादनूं, रीड़ी व लिखमीदेसर सहित करीब आधा दर्जन गांवों के किसानों ने मूंगफली की फसल के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से दवा खरीदी। इस दवा से मूंगफली के बीज का बीजोपचार कर दिया। इससे फसल की पैदावार सुधरने के बजाय खराब हो गई। करीब डेढ़ सौ किसान परिवारों की फसल बर्बाद होने के आरोप लगाए गए, इनमें ९३ तक अदालत तक पहुंचे हैं। राजनीतिक स्तर पर इस मामले को निपटाने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला हल नहीं हो पाया।
क्या गड़बड़ थी दवा में
अधिवक्ता मान का कहना है कि केंद्र सरकार की अधिकृत ऑथोरिटी ने जिस दवा को टिक्का रोग के उपयोग के लिए दिया था, उसे मार्केटिंग कंपनी इफको ने बीज उपचार के लिए काम में लेने का संदेश देते हुए बेच दिया। ऐसे में गलत दवा बीज उपचार में काम लेने से फसल खराब हुई।
किसने की जांच?
किसानों ने इस मामले में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से सहयोग मांगा था। इसके बाद केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय एवं रसायन मंत्रालय ने भारत सरकार के उपक्रम वनस्पति संरक्षण, संगरोध संग्रह निदेशालय फरीदाबाद (हरियाणा) के दो वैज्ञानिकों ने इस मामले की जांच की। इनकी रिपोर्ट में माना गया था कि यह दवा बीज उपचार के लिए नहीं थी, बल्कि टिक्का रोग के लिए थी। कंपनी के प्रतिनिधियों ने किसानों को मिसलीड किया है और फसल इसी कारण नष्ट हो गई। इसके बाद तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री ने 18 करोड़ रुपए के मुआवजे की बात कही थी लेकिन किसी को नहीं मिला।
किसके खिलाफ मामला, किसे दोषी माना?
इस यामोटो नामक इस दवा का निर्माण एग्रोकेयर कंपनी ने किया था और मार्केटिंग इफको के पास थी। ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को दी गई थी। किसानों ने इन तीनों के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में वाद दायर किया। जहां से निर्णय में इफको को दवा की गलत मार्केटिंग का दोषी माना गया।
जितनी जमीन, उतना मुआवजा
दरअसल, उपभोक्ता मंच ने किसानों को उनकी जमीन और अपेक्षित फसल को ध्यान में रखते हुए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अधिकांश किसानों को बारह लाख रुपए से अधिक राशि के मुआवजे के आदेश हुए हैं तो किसी को कुछ कम। अब तक करीब पचास मामलों का फैसला हुआ है जबकि यह संख्या बढ़ सकती है।
इन्होंने दिया फैसला
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ओमप्रकाश सींवर, सदस्य मधुलिका आचार्य व पुखराज जोशी ने इस आशय के आदेश दिए हैं।
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