सांसद सुभाषचंद्र बहेड़िया ने लोकसभा में शनिवार काे कराधान संशोधन विधेयक पर सरकार का पक्ष रखा। उन्हाेंने कहा कि इससे ईमानदार करदाताओं को पूरा सम्मान मिलेगा। पहली बार 1 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच करदाता को 1 लाख 6 हजार करोड़ रुपए का रिफंड मिल सका। इस राशि से उद्योगपति व्यापारी अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों तथा श्रमिकों को वेतन दे पाया। व्यापार चलाने के लिए अन्य संसाधन भी जुटा पाया। बहेड़िया ने बकाया जीएसटी पर ब्याज को लेकर जीएसटी कांउसिल की बैइक में लिए गए ब्याज नही लेने के फैसले एवं अध्यादेश जारी होने की तारीख के बीच के समय को लेकर आ रहे असमंजस को भी सदन में रखा।
इसे स्पष्ट करते हुये ब्याज माफ करने की मांग की। सदन के माध्यम से वित्तमंत्री को अवगत कराया कि जीएसटी में जमा सर्विस टैक्स को रिफण्ड किए जाने का कानून होने के बाद भी रिफण्ड नही किया गया है। इसे तत्काल किया जाना चाहिए। बहेडिया ने सदन को अवगत कराया कि डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स को समाप्त कर के सरकार ने उद्योंगो को बहुत बड़ी राहत दी है।
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