दो साल में न तो बहाव की बाधा हटी ना गंदगी रुकी, लगातार अतिक्रमण की शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहा प्रशासन

(महेश शर्मा) अबकी बार तेज बारिश में द्रव्यवती नदी पूरे वेग से बही, अच्छा लगा...लेकिन, रीवर फ्रंट के काम हैं कि पूरे ही ही नहीं होते। जेडीए इसके लिए फर्म (टाटा प्रो. लि.) को तो फर्म जेडीए को जरूरी कामकाज पूरे नहीं होने के लिए लिख रही है। काम की डेडलाइन को अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे। नदी से अतिक्रमण नहीं हटे।
हसनपुरा में 30-40 अतिक्रमण हैं। यह पूरी तरह जेडीए की फैल्योर है, जो कि नगर निगम के साथ अतिक्रमण वाली भूमि के हक को लेकर ही उलझा हुआ है कि यह काम जेडीए का नहीं होकर निगम का है, जबकि प्रोजेक्ट का सेहरा जेडीए के सिर बंधना है।

अगर नगर निगम को यह कार्रवाई करनी भी है तो जेडीए की अप्रोच उस स्तर की होनी चाहिए कि द्रव्यवती की राह से अब तक सारी बाधाएं दूर कर ली जातीं। प्रोजेक्ट की शुरुआत से जुड़े डायरेक्टर इंजीनियरिंग रिटायर हो चुके हैं और एडिशनल चीफ इंजीनियर अगले महीने रिटायर हो जाएंगे। कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई।

अवैध निर्माण की शिकायतें आ रही हैं। सुशीलपुरा सोढ़ाला में सरकार की ओर से नदी पर जेडीए द्वारा बनवाई गई दीवार के भीतर सुशीलपुरा कच्ची बस्ती के कॉर्नर पर हनुमान मंदिर के पीछे दीवार बनाकर निर्माण हो रहा है। शिवविहार कॉलोनी जेडीए ने निगम को हस्तांतरित की या नहीं? की है तो आदेश की प्रति दें... डीसी ममता नागर ने कहा कि कार्रवाई करेंगे।
हसनपुरा तहसील के जिन खसरों पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाहा गया है, वह जेडीए में नहीं होकर नगर निगम के पास है। जिस पर कार्रवाई भी अब आपके स्तर पर ही होनी है। जेडीए द्वारा कोई काम अपेक्षित नहीं है। साथ में गजट नोटिफिकेशन की प्रति भेजी गई है। इससे पहले 3 किमी में अतिक्रमण हटाए, लेकिन अभी भी कोई 450 मीटर में अतिक्रमण हटाने हैं। एक्सईएन से लेकर डायरेक्टर तक बोले इस बारे में कई बार कह चुके।

सीवरेज ही रखना है तो नाले को नदी बनाने पर 1500 करोड़ रुपए क्यों बहा रहे हैं?
नगर निगम के साथ दूसरा महत्वपूर्ण मसला देलावास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का है, जहां से पूरी द्रव्यवती में जहर घुल रहा है। सवाल खड़ा होता है कि जब नदी को प्रदूषित ही रखना है तो फिर 1500 करोड़ से ज्यादा बहाने का क्या औचित्य? इसके तर्क भी उलझाने वाले हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कड़वी।

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जयपुर नगर निगम, (फाइल फोटो)